Jodhpur Projects Thread - Page 5 - SkyscraperCity
 

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Old January 1st, 2012, 05:27 PM   #81
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Old January 19th, 2012, 06:39 PM   #82
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पाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव


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विशेष संवाददाता त्न जोधपुर

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के तहत जोधपुर-पाली मारवाड़ नोड में राज्य सरकार ने सिविल एयरपोर्ट को 'अर्ली बर्ड' प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। उसमें जोधपुर में नागौर रोड और पाली जिले में रोहट के नजदीक नए सिविल एयरपोर्ट बनाने के अलावा जोधपुर के वर्तमान एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव भेजा है। डीएमआईसी(दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर) की जापानी विशेषज्ञों की टीम और नियुक्त होने वाले कंसल्टेंट प्रस्तावित दोनों जगह और सिविल एयरपोर्ट देखने के बाद किसी एक की मंजूरी देंगे। इसके अलावा संभागीय आयुक्त आरके जैन ने पाली के मांडावास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव डीएमआईसी के एमडी को भेजा है। उनका मानना है कि वहां एयरपोर्ट बनने से पाली,जालोर व बालोतरा के लिए नजदीक रहेगा,लेकिन वाया जैतपुर जोधपुर से करीब 70 किमी दूर होगा।

जोधपुर-पाली कॉरीडोर के लिए जोधपुर व पाली कलेक्टर से मांगे गए प्रस्तावों को मंजूर कर राज्य सरकार ने डीएमआईसी के एमडी अमिताभ कांत को 'अर्ली बर्ड' प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उसमें सिविल एयरपोर्ट के लिए जोधपुर से 35 किमी दूर रोहट के निंबली ब्राह्माणान गांव में, नागौर रोड पर प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मौजूदा एयरफोर्स स्टेशन पर संचालित सिविल एयरपोर्ट का विस्तार करने का प्रस्ताव भेजा है। कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि नागौर रोड पर प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए जेडीए पांच हजार बीघा जमीन चिह्नित कर चुका है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के विशेषज्ञ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लिए हरी झंडी दे चुके हैं,लेकिन एनओसी के लिए फाइल रक्षा मंत्रालय लंबित है। इसकी मंजूरी मिलने और एयरपोर्ट बनाने में समय लग सकता है। इस वजह से वर्तमान सिविल एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए नगर निगम से अतिरिक्त जमीन मांगी गई है। वहीं पाली कलेक्टर ने रोहट के नजदीक 8707.08 बीघा जमीन चिह्नित कर सिविल एयरपोर्ट वहां बनाने का प्रस्ताव भेजा है।

ड्राई पोर्ट भी प्रस्तावित

संभागीय आयुक्त आरके जैन ने डीएमआईसी के एमडी को भेजे प्रस्ताव में बताया है कि पाली जिले में 195 किमी लंबी डीएमआईसी रेलवे लाइन निकल रही है और पाली मारवाड़ में ड्राई पोर्ट भी प्रस्तावित है। जोधपुर में बड़े एयरपोर्ट की सुविधा नहीं होने से अहमदाबाद, दिल्ली व जयपुर उतरना पड़ता है। इस वजह से मांडावास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना उपयुक्त होगा

विस्तार में एयरफोर्स की बाधा

वर्तमान सिविल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चिह्नित भूमि का मामला एयरफोर्स द्वारा जमीन मांगने से अटक गया है। एयरफोर्स ने भी अपने स्टेशन के विस्तार के लिए 450 बीघा जमीन निगम से मांगी है,जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी सिविल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 268 बीघा जमीन चाहता है। जोधपुर कलेक्टर सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि एयरफोर्स व एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक बुलाकर कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जोधपुर में बनना तय है और इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।


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Old January 28th, 2012, 07:17 PM   #83
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दो महीने में तैयार हो जाएगी जोधाजी की मूर्ति

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जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की मूर्ति शहर के स्थापना दिवस से पहले लग जाएगी। यह मूर्ति मेहरानगढ़ किला व जसवंत थड़ा के बीच स्थित पहाडिय़ों पर स्थापित होगी। घंटाघर जाने वाले पर्यटकों को यह मूर्ति आसानी से दिखाई देगी। हरिद्वार में इस मूर्ति का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो दो माह में पूर्ण हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 11 मई 2011 को भास्कर ने पहले पेज पर 'जरा राव जोधा को याद करो...' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर बताया था कि जोधाणा के संस्थापक राव जोधा की शहर में कहीं भी मूर्ति नहीं है और न ही उनके नाम से कोई स्मारक बना है। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को हुई थी। लेकिन शहर के किसी भी भाग में न तो जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा के नाम पर कोई स्मारक है और न ही अब तक उनकी कोई मूर्ति स्थापित की गई। भास्कर में समाचार प्रकाशित होने के बाद इस कार्य ने गति पकड़ी और गत स्थापना दिवस पर आयोजित एक आयोजन में पूर्व नरेश गजसिंह ने हरिद्वार की एक फर्म से राव जोधा की अश्वारूढ़ मूर्ति बनवाने की घोषणा की। इस फर्म को मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया गया है। इस फर्म के संचालकों का कहना है कि मूर्ति में राव जोधाजी वाला हिस्सा बन कर तैयार हो गया है तथा अगले दो माह में घोड़े सहित मूर्ति तैयार हो जाएगी।


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Old February 3rd, 2012, 01:02 AM   #84
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Jodhpur water supply project gets Rs 630 French loan

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JAIPUR: The state government will receive Rs 630 crore as loan from French Development Agency (AFD) for Jodhpur water supply project, which is estimated to cost Rs 740 crore. The project aims to augment and extend the present system for meeting the water demand of Jodhpur city till 2029.

An MoU regarding this was signed between joint secretary, economic affairs, ministry of finance Prabodh Saxena and additional chief secretary PHED, government of Rajasthan in the presence of French Ambassador Francois Richier on Thursday in New Delhi.

AFD has sanctioned a soft loan of Rs 440 crore against the total cost of Rs 550 crore for the first phase of "Re-Organization of Urban Water Supply Project for Jodhpur City." The loan is sanctioned on a floating rate of interest as "6-monthly euribore" flat, which is currently 1.425% per annum and the principal sum is to be repaid in a duration of 15 years after the execution period of 5 years.

Besides, in-principle approval has been given for the second phase of the project for which Rs 190 crore loan will be given. Under the project, water would flow with gravity and high technique pumping stations would help in saving electricity. Regular water supply would be ascertained in Mandor, Mahamandir and Pavta areas which face drinking water problem. The settlements being developed on Nagaur Road, Jaipur Road and Pali Road would also get regular and systematic drinking water supply.

Under the Reorganised Jodhpur Water Supply Project, the current water system of Jodhpur city would be strengthened by laying a 66 kilometre new pipeline and 40 kilometre long old lines will be changed. A diggi would be prepared in Surpura dam having a capacity of 21 crore cubic feet and would be connected to Rajiv Gandhi lift canal through a 30 kilometre-long pipeline.

Two pumping stations -one each in Surpura and Takhtsagar -would be set up under the project. Two clean water reservoirs having a capacity of 80 lakh litres each would be constructed in Surpura and Takhtsagar while one clean water reservoir having a capacity of 17.5 lakh litres would be constructed in Lalsagar. Two filter plants having a capacity of 9 crore litres and 6 crore litres would be set up in Surpura and Takhtsagar respectively. The services of consultancy firms of international level would be hired for the better and qualitative implementation and management of the project.

French Ambassador Francois Richier said that the Government of France and India share one common priority and that is to help and work on sustainable development in the field of water management. Water is key for everything that includes health, urban development and agriculture. It is essential to provide clean water to Indian people. The project is a key endeavour in this direction,'' he said.

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Last edited by Yagya; February 3rd, 2012 at 01:15 AM.
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Old February 4th, 2012, 04:30 PM   #85
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266.61 करोड़ से 'जगमगाएगा' शहर


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जोधपुर

सूर्यनगरी में करोड़ों रुपए की लागत से बिजली तंत्र सुदृढ़ कर शहर को जगमगाने की तैयारी है। सरदारपुरा, सूरसागर, जोधपुर शहर व लूणी विधानसभा क्षेत्र में 266.61 करोड़ रुपए की लागत से कुल 30 नए सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। जिला प्रशासन और जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री से उनकी आगामी यात्रा के दौरान करवाने की तैयारी में जुट गए हैं। यह प्रस्ताव राज्य सरकार ने तैयार किया है। इसके तहत बनने वाले सभी सब स्टेशन 33 केवी के होंगे। इस योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार योजना के तहत पहले से स्थापित शहर के 17 पुराने सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने और नई 33केवी, 11केवी एवं एलटी लाइनों के साथ अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रस्ताव भी है।

कहां क्या प्रस्तावित

: सरदारपुरा में आठ नए सब स्टेशन : पावटा सी रोड , मंडोर सेटेलाइट अस्पताल, आरटीओ परिहार नगर, नागौरी बेरा, शिकारगढ़ व पाबूपुरा में 33/11 केवी के 8 नए सब स्टेशन प्रस्तावित। इसके साथही 8 सब स्टेशन, जो स्थापित हैं, की क्षमता वृद्धि और एनएलयू, मगरा व उम्मेद हैरिटेज में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव।

: सूरसागर में आठ नए सब स्टेशन : बासनी द्वितीय बी व सी, अशोक उद्यान, मिल्कमैन कॉलोनी, बलदेव नगर, गायत्री नगर एवं डालीबाई मंदिर क्षेत्र में 33/11 केवी के 8 नए सब स्टेशन बनाने, सरदारपुरा, प्रतापनगर, सूरसागर व कायलाना फिल्टर हाउस में उच्च क्षमता के 4 सब स्टेशन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित कर सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव।

: शहर में 9 नए सब स्टेशन : बाईजी का तालाब, बच्छराजजी का बाग, नई सड़क, लाला लाजपतराय कॉलोनी, नई सड़क, भगत की कोठी, सिटी पुलिस, कृष्णा नगर, कुड़ी भगतासनी एवं पीएनबी कॉलोनी में 9 नए सब स्टेशन प्रस्तावित। मोटर मर्चेंट एसोसिएशन हॉल, उम्मेद अस्पताल, गिरदीकोट प्रथम, द्वितीय एवं किला रोड क्षेत्र में उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित कर 5 सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव।

: लूणी में 3 नए सब स्टेशन : डीपीएस, झालामंड और बोरानाडा में तीन नए सब स्टेशन प्रस्तावित। सांगरिया, बोरानाडा प्रथम व द्वितीय सहित 4 सब स्टेशन में उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगा सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

कहां कितना खर्चा

विधानसभा क्षेत्र राशि (रुपए)

सरदारपुरा 108.06 करोड़

सूरसागर 80.10 करोड़

जोधपुर शहर 68.32 करोड़

लूणी 10.02 करोड़

यह होगा फायदा

: वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या से मुक्ति मिलेगी

: लाइनें ट्रिप होने की समस्या का समाधान होगा

: उच्च गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी

: आम आदमी भी जरूरत के अनुसार हाई वोल्टेज कनेक्शन ले सकेगा

: अंडरग्राउंड केबलिंग होने से सड़कों पर खतरा कम होगा


source: e bhaskar
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Old February 4th, 2012, 04:32 PM   #86
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Old February 7th, 2012, 07:15 PM   #87
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जोजरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट तैयार

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विशेष संवाददाता त्न जोधपुर

पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जोजरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर नगर निगम ने संभागीय आयुक्त को भेज दिया है। वे मंगलवार को करीब छह सौ करोड़ रुपए लागत के इस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट राज्य सरकार को भेजेंगे। ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत प्रोजेक्ट को लागू कराने के लिए आयोजना विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। नगर निगम ने जोजरी नदी का रिमोट सेंसिंग सेंटर के विशेषज्ञों की मदद से एकत्रित चित्र व डाटा के आधार पर सेटेलाइट सर्वे कर लिया है। अब जमीनी सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इधर अहमदाबाद से कंसल्टेंट ने पूर्व में दिए गए डाटा के आधार पर प्रजेंटेशन और कॉन्सेप्ट नोट तैयार कर लिया।

प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करवाने के लिए नगर निगम ने संबंधित समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त आरके जैन को ड्राफ्ट तैयार कर सोमवार को भेज दिया। जैन ने बताया कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर मंगलवार को मुख्य सचिव और पर्यटन, आयोजना व उद्योग विभाग को भेजा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने पर डीपीआर बनवाई जाएगी। नगर निगम के अधीक्षण अभियंता महेश शर्मा ने अहमदाबाद के कंसल्टेंट से डीपीआर तैयार करवाने के लिए तीन करोड़ रुपए खर्च का अनुमान बताया है।

source: e bhaskar
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Old February 11th, 2012, 12:44 AM   #88
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Suzlon to set up its unit in Jodhpur

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Jaipur: Wind power company Suzlon has proposed to set up a manufacturing unit for rotor blades used in wind power production machinery in Jodhpur district of Rajasthan. The company's CMD Tulsi R Tanti told chief minister Ashok Gehlot that the proposed unit can generate employment opportunities for over 1,500 people, an official said on Friday.

The unit aims at manufacturing the equipment and machinery, especially rotor blades, used in production of wind power, and can start production from the year 2012-13. In a meeting with Gehlot, Tanti also presented other proposals regarding investment in the non-conventional energy sector in Jaisalmer, Jodhpur and Bikaner districts. He proposed laying of 400 KVA power transmission lines between Jaisalmer to Bikaner and Jodhpur.

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Old March 5th, 2012, 08:11 PM   #89
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Jodhpur first in state to have most advance video-conferencing facility

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JODHPUR: With the inauguration of the National Informatics Centre's (NIC) second studio here by chief minister Ashok Gehlot on Sunday, Jodhpur became the first district in the state to have the most advanced two-way video-conferencing facility.

Terming it a major leap towards adoption of information technology in effective governance, Gehlot, during the inauguration, established contact with Kanpura gram panchayat of the Srinagar panchayat samiti in Ajmer and asked a BPL beneficiary and the district collector about implementation and benefits of different government schemes.

The newly inaugurated centre can accommodate 50 people unlike the previous centre which can accommodate only 10 people. Developed at a cost of Rs 21.81 lakh, the latest studio comprises all the facilities like a swanky mini-conference hall and equipment, including projector, document camera and interactive panel.

Gehlot was in Jodhpur on a whirlwind tour on Sunday and inaugurated a number of projects during the day. He inaugurated the B part of a project under Restructured Accelerated Power Development & Reform Program worth Rs 266 crores, which comprises underground cabling of the electric cables from the 33/11 KV Grid Sub Station at Magra Punjla.

Besides, Gehlot also inaugurated a cold storage based on advanced technology constructed at a cost of Rs. 4.30 crores on the premises of the Bhadwasia fruit & vegetable mandi. This is the biggest cold storage among the five being constructed all across the state. Having a capacity of 6,000 MT, this cold storage has been constructed under the national development project of the Central government.

Gehlot also laid foundation stones of two 2 hostels to be constructed for students from the other and special backward castes. In the last program of his visit of his hometown, Gehlot inaugurated a customer care centre of the Jodhpur discom.

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Old March 28th, 2012, 05:24 PM   #90
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निर्यातकों के लिए होगा 100 करोड़ का निवेश

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जोधपुर.जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मेगा क्लस्टर के पहले दौर में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस संबंध में वस्त्र मंत्रालय ने जोधपुर के निर्यातकों की आवश्यकताओं का सर्वे करवाकर रिपोर्ट मांगी थी, कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर वस्त्र मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। अब निर्धारित प्रक्रिया के बाद इस वर्ष जून-जुलाई तक इन प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी 5 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

इतना कुछ होगा मेगा क्लस्टर में:

प्रोजेक्ट : ट्रेड प्रमोशन सेंटर

लागत: 25 करोड़ रुपए

क्या होगा: निर्यातकों से जुड़ी सुविधाएं व बायर्स से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होंगी।

फैसिलिटी सेंटर फॉर इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स

लागत: 20 करोड़ रुपए

क्या होगा: निर्यातक यदि अपनी यूनिट में तकनीकी आधुनिकीकरण करता है तो उसे निर्धारित मापदंड पूर्ण करने पर सब्सिडी दी जाएगी।

मॉडल यूनिट्स इन मेजर क्राफ्ट कैटेगरी

लागत: 18 करोड़ (3 हिस्सों में)

क्या होगा: वुडन फर्नीचर, मेटल क्राफ्ट्स एंड डेकोरेटिव प्रोडक्ट व एंटिक कार्य करने वाले ग्रुप को अत्याधुनिक मशीनों पर कार्य के लिए अनुदान।

मार्केटिंग प्रमोशन

लागत: 10 करोड़ रुपए

क्या होगा: जोधपुर के निर्यातकों को फेयर लगाने के लिए भूमि व भवन की व्यवस्था उपलब्ध होगी। साथ ही बायर्स-सेलर्स मीट व प्रॉडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी कार्य होगा।

डिजाइन डवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर

लागत: 10 करोड़

क्या होगा: क्लस्टर में डिजाइन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। डिजाइनर्स निर्यातकों को जानकारियां देंगे।

स्किल डवलपमेंट सेंटर

लागत: 10 करोड़

क्या होगा:निर्यातकों के यहां कार्य करने वाले श्रमिकों व कारीगरों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑफिस स्टाफ की स्किल डवलपमेंट के प्रयास होंगे।

रॉ मटीरियल बैंक

लागत: 5 करोड़ रुपए

क्या होगा: निर्यातकों को उचित लागत पर लकड़ी उपलब्ध करवाने के लिए रॉ मटीरियल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहां से उन्हें कम लागत में लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी।

कम्यूनिटी प्रॉडक्शन सेंटर फॉर आर्टिजन्स

लागत: 6 करोड़

क्या होगा: आर्टिजन्स के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी स्थापित होगा। इस सेंटर में उन्हें अत्याधुनिक मशीनों पर कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

जुलाई तक शुरू होगा काम

'मेगा क्लस्टर के लिए सर्वे करने के लिए आईएल एंड एफएस कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है, इस वर्ष जून-जुलाई तक मेगा क्लस्टर के प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा।'

एसएस गुप्ता,
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)


निर्यातकों को फायदा

'जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट का मेगा क्लस्टर घोषित करने के लिए सर्वे कार्य पूरा हो चुका हैं। अब यहां पर शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। इससे जोधपुर के निर्यातकों व दस्तकारों को काफी फायदा मिलेगा।'

निर्मल भंडारी, अध्यक्ष, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन

स्थानीय को मिले फायदा

'जोधपुर शहर को मेगा क्लस्टर का दर्जा मिला है। इसलिए हर सुविधा का फायदा भी जोधपुर के निर्यातकों व दस्तकारों को मिलना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में एसोसिएशन हर संभव मदद करेगी।'

डॉ. भरत दिनेश, सचिव, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन

सुविधाओं का इंतजार

'जोधपुर के निर्यातकों को मेगा क्लस्टर के तहत मिलने वाली सुविधाओं का इंतजार है। जब कम लागत पर अच्छी सुविधाएं मिलने लगेगी तो उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी तथा प्रतिस्पर्धा में हमारी स्थिति मजबूत होगी।'

मनीष मेहता, युवा निर्यातक

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Old April 3rd, 2012, 02:21 AM   #91
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एयरपोर्ट विस्तार के लिए झालामंड में जमीन चिन्हित


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विशेष संवाददाता त्न जोधपुर

वर्तमान सिविल एयरपोर्ट का विस्तार झालामंड तक होगा। नगर निगम, जेडीए, राजस्व विभाग व एयरपोर्ट अथॉरिटी ने झालामंड के निकट जमीन चिन्हित कर ली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की दिल्ली से टीम आकर जांच करेगी कि यह जमीन एयरपोर्ट विस्तार और इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए कितनी उपयुक्त है। एयरपोर्ट के विस्तार व इंटरनेशनल टर्मिनल स्थापित करने के लिए एयरपोर्ट मुख्यालय प्रस्ताव भेजने के साथ ही रक्षा मंत्रालय से एनओसी का आवेदन किया जाएगा। सरकार एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन आवंटन करने के साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टनर भी बन सकती है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी, नगर निगम, जेडीए और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए चार जगह चिन्हित कर सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी। उसमें एयरपोर्ट से सटी झालामंड के नजदीक जमीन सबसे उपयुक्त पाई गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर सुरेशकुमार बोरकर ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए डेढ़ सौ एकड़ जमीन की आवश्यकता है। झालामंड के नजदीक जमीन चिन्हित की गई है। यह जमीन उन्हें राज्य सरकार चंडीगढ़ की तर्ज पर निशुल्क उपलब्ध करवा पाएगी या नहीं, इन तमाम बिंदुओं का आकलन किया जा रहा है। जमीन फिजिबल पाए जाने पर दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम आकर टेक्निकल सर्वे करेगी। इससे यह पता चल सकेगा कि वहां कितने हैंगर बन सकते हैं और इंटरनेशनल टर्मिनल स्थापित करने में कोई अड़चन तो नहीं आएगी। टेक्निकल सर्वे के बाद दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक को एयरपोर्ट विस्तार और इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि सरकार एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन आवंटन करने के साथ ही इस प्रोजेक्ट में पार्टनर भी बन सकती है। इस बारे में विचार किया जा रहा है।

15 से 18 नए हैंगर का प्रस्ताव

अभी केवल तीन हैंगर होने से परेशानी होती है। सिविल एयरपोर्ट पर रन-वे के विस्तार के साथ ही 15 से 18 नए हैंगर बनाए जाने हैं। इससे रात के समय विमान आ-जा सकेंगे।

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Old April 6th, 2012, 01:54 AM   #92
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जोधपुर में मोनो रेल के लिए बढ़ा एक कदम


इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड ने प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपी

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शहर में मोनो रेल चलाने के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) ने सर्वे कर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट नगरीय शासन विभाग को सौंप दी है। मोनो रेल के लिए मंडोर से बाड़मेर रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के नजदीक बाइपास चौराहे तक का रूट फिजिबल बताया गया है। ईपीआईएल और मलेशियाई कंपनी स्कॉमी के विशेषज्ञ इस महीने प्रजेंटेशन देंगे। उसके बाद स्कॉमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को मोनो रेल के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजेगी। मलेशियाई कंपनी स्कॉमी शहर में मोनो रेल लाइन बिछाने का काम करेगी। मोनो रेल लाइन बिछाने के लिए ईपीआईएल ने चार महीने पूर्व जोधपुर में शहर के यातायात और मुख्य चौराहों का सर्वे कर आरंभिक रिपोर्ट तैयार की थी। उसके बाद सोइल सर्वे किया गया था। ईपीआईएल ने जोधपुर में मोनो रेल चलाने की संभावना जताते हुए जयपुर में नगरीय शासन सचिव को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंप दी है। उसमें मंडोर से महामंदिर, पावटा चौराहा, सोजती गेट, जालोरी गेट, पांचवीं रोड, बारहवीं रोड, शास्त्रीनगर थाना, अशोक उद्यान व डीपीएस चौराहा रूट मोनो रेल के लिए उपयुक्त बताया गया। बाद में इस रूट को मंडोर से दईजर और डीपीएस चौराहा से बोरानाडा तक बढ़ाया जा सकता है।

कितना आएगा खर्च और कितने होंगे डिब्बे

नगरीय शासन सचिव आर. वेंकटेश्वरन ने बताया कि ईपीआईएल ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंप दी है। अब ईपीआईएल व स्कॉमी प्रजेंटेशन देगी। उसमें बताया जाएगा कि मंडोर से डीपीएस चौराहे तक मोनो रेल लाइन कहां व कैसे बिछाई जाएगी, मोनो रेल प्वाइंट कहां बनेंगे, मोनो रेल में कितने डिब्बे होंगे, रोजाना कितने अनुमानित यात्री सवार होंगे, कौनसी इमारत अवरोधक बनेगी और कहां कितनी जमीन अधिग्रहीत करने की जरूरत पड़ेगी, इन तमाम बिंदुओं के अलावा कितना खर्च आएगा, उसका सारा ब्यौरा दिया जाएगा।

स्कॉमी बनाएगी डीपीआर

वेकेंटेश्वरन ने बताया कि प्रजिटेंशन के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि मोनो रेल प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आएगा। उसके बाद मलेशियाई कंपनी स्कॉमी के विशेषज्ञ जोधपुर में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस आधार पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनाकर भेजेगी। साथ ही स्कॉमी से मोनो रेल लाइन बिछाने का अनुबंध किया जाएगा ।


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Old April 7th, 2012, 04:06 PM   #93
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First spices park to be launched today

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JODHPUR: Chief minister Ashok Gehlot and the Union commerce and industry minister Anand Sharma will inaugurate the first Spice Park of the state and second in the country on Saturday here. This park has been constructed at Rampura Bhatiyan village near Mathania in Jodhpur at a cost of Rs. 27.5 crore and will cater to the needs of spice producers and exporters.

The Spice Board of India had mulled a project of providing direct benefit to the spice producers of Jodhpur. For the purpose, an area of 60.07 acre land was allocated at Rampura Bhatiyan village in Mathania by the state government. "This park will extend the facility of the storage of the spices, chilies, onions and garlic among others. Besides, quality check and authentic certification facilities for the export of the spices will be given at the park," district collector Siddharth Mahajan said.

Gaurav Surana, technical assistant of the Spice Park said the park will provide post-harvest facilities to seed and spice producers along with laboratory facilities to the exporters. "Besides this, 18 plots have been earmarked for the export units in this park, the basic infrastructure of which has been provided by the Spice Board of India," he said. With the park, agri experts feel that those dealing in spices in the region will find a strong support, which will lead to increase in production of spices here.

The state will have the rare recognition of having two spice parks with another under progress at Kota. Surana informed that this park at Kota will be functional by next year.

Gehlot and Shamra will also lay the foundation stone of the National Institute of Fashion Design (NIFT), which is currently operating from a temporary accommodation provided by the administration. This institute was constructed at a cost of Rs 40 crore in Karwar village.

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Old April 8th, 2012, 12:29 AM   #94
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'जोधपुर-पाली के बीच बनेगा औद्योगिक शहर'

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जोधपुर-पाली मारवाड़ के बीच प्रस्तावित राष्ट्रीय निर्माण एवं विनियोजन क्षेत्र के लिए नियुक्त कंसल्टेंट अपनी सिफारिश तीन माह में दे देंगे। तब योजना पर अमल शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। अन्य सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार के सहयोग से करेंगे।

एनआईएफटी तथा स्पाइस पार्क का उद्घाटन करने जोधपुर आए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 10 हजार हैक्टेयर में बनने वाले इस औद्योगिक शहर की आधारभूत संरचना के लिए ढाई सौ करोड़ रुपए अगले पांच सालों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस क्षेत्र में देश का दूसरा बड़ा औद्योगिक शहर बनेगा।

इसमें एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा प्लांट व जल संरक्षण की सुविधा के साथ ही लिंक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यहां स्मार्ट सिटी के रूप में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

हैंडीक्राफ्ट-लेदर क्लस्टर मंजूर

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर की स्थापना होगी। राज्य के इस प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसमें 70 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद दी जाएगी। मेगा लेदर क्लस्टर भी जोधपुर में ही बनेगा। इसके साथ ग्वारगम टेस्टिंग लेबोरेट्री तथा टेक्सटाइल स्किल ट्रेनिंग डवलपमेंट की योजना बनाई गई है। इसमें 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दो सौ करोड़ रुपए की इस योजना में केंद्र सरकार 85 प्रतिशत राशि का सहयोग करेगी।

टेक्सटाइल उद्योग प्रदूषण के संकट को मिटाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि केंद्र ने जोधपुर को राष्ट्रीय स्तर की कई सौगात दी हैं।


जोधपुर-पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल जोन में 150 किमी तक दायें-बायें इंडस्ट्रीज डवलप होंगी। दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से निकल रहा है। रेलवे की इस योजना में डीएमआरसी ने कंपनी बना कर काम शुरू किया है। स्पाइस पार्क, एनआईएफटी तथा फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं।

निफ्ट भवन का शिलान्यास

केंद्रीय मंत्री शर्मा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के शिलान्यास समारोह में कहा कि निफ्ट के जोधपुर में स्थापित होने से आसपास के गांवों के दस्तकारों को यहां के स्टूडेंट्स से नई तकनीकी की जानकारी मिलेगी। वहीं निफ्ट में देशभर से आए स्टूडेंट्स को भी यहां के हैंडीक्राफ्ट व टेक्सटाइल उद्योगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्त्र मंत्री हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बने हैं। उनका राजस्थान से खास जुड़ाव है। निफ्ट जोधपुर शाखा निदेशक जब्बर सिंह ने बताया सरकार ने 50 करोड़ की राशि व 50 बीघा भूमि निशुल्क उपलब्ध करवाई है।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उधर, भीड़ के कारण कुर्सियां भर जाने से निफ्ट के स्टूडेंट्स जमीन पर ही बैठे।

स्पाइस पार्क लोकार्पित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को रामपुरा भाटियान में स्पाइस पार्क का लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह में कहा कि किसानों को स्पाइस पार्क का लाभ मिलेगा। किसानों को मसाला खेती में रुचि लेकर उसका निर्यात करना चाहिए। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी को इंटरनेट व अन्य तकनीक से जुड़ने की सलाह दी।

समारोह के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा मसाले निर्यात करता है। इसमें राजस्थान के बीजीय मसाले का अग्रणी स्थान है। उन्होंने कहा इस क्षेत्र में स्पाइस पार्क खुलने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

इस पार्क की सुविधा विश्वस्तरीय होने के कारण यहां मसालों की ग्रेडिंग, सॉर्टिग, पैकिंग तथा कोल्ड स्टोरेज के साधन उपलब्ध होंगे।



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Old April 13th, 2012, 01:15 AM   #95
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Under construction - Jodhpur AIIMS

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Old April 13th, 2012, 08:36 PM   #96
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Cool.
But this sentence made me laugh.
जोधपुर-पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल जोन में 150 किमी तक दायें-बायें इंडस्ट्रीज डवलप होंगी।
Its like those hinglish news channels where the anchors say, 'left parties ne CBI probe ki maang ki'.
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Old April 23rd, 2012, 06:16 PM   #97
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132 केवी के 4 जीएसएस

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जोधपुर.शहर में बारिश या प्रसारण लाइनों में फॉल्ट से बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से शहरवासियों को शीघ्र ही निजात मिल सकती है। शहर के बिजली तंत्र को ‘रिंग’ में जोड़ने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम 301 करोड़ रुपए की लागत से 132 केवी क्षमता के चार जीएसएस स्थापित कर रहा है। ये जीएसएस कुड़ी भगतासनी, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, ओल्ड पावर हाउस तथा प्रतापनगर में स्थापित किए जा रहे हैं। इन जीएसएस के बनने पर प्रसारण लाइनों पर लोड कम होगा, जिससे छीजत भी घटेगी।

वर्तमान में शहर में 2.50 लाख बिजली कनेक्शन हैं। इन्हें 46 जीएसएस (33/11 केवी) के माध्यम से बिजली आपूर्ति हो रही है। सभी जीएसएस न्यू पावर हाउस, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड व बनाड़ स्थित 132 केवी जीएसएस से जुड़े हुए हैं। फॉल्ट आने पर एक साथ पूरे शहर की आपूर्ति ठप हो जाती है। ऐसे में शहर में बिजली आपूर्ति के लिए बनाड़ या बासनी से लाइन जोड़नी पड़ती है। एक साथ चार जीएसएस स्थापित कर शहर को चार जोन में बांट कर रिंग की तरह जोड़ा जाएगा। इससे कभी भी एक जीएसएस ठप होने पर दूसरे से आपूर्ति शुरू की जा सकेगी।

किस जीएसएस पर कितनी लागत

1 . कुड़ी भगतासनी : लागत 35 करोड़, ओवरहेड केबल की लंबाई 1 किमी। यह जीएसएस बासनी स्थित 220 केवी से जुड़ेगा।

2. ओल्ड पावर हाउस : लागत 94 करोड़, भूमिगत केबल की लंबाई 7 किमी। यह जीएसएस बनाड़ स्थित 132 केवी जीएसएस से जुड़ेगा।

3. प्रतापनगर : लागत 74 करोड़, भूमिगत केबल की लंबाई 5 किमी। यह जीएसएस चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 132 केवी जीएसएस से जुड़ेगा।

4. एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज : लागत 98 करोड़, भूमिगत केबल की लंबाई 7 किमी। यह जीएसएस न्यू पावर हाउस से जुड़ेगा।

यह होगा फायदा

जुलाई में चारों जीएसएस के शुरू होने के बाद 33 केवी की प्रसारण लाइनों की दूरी कम होने से करंट का लोड कम होगा। इससे जहां 1/16 गुणा बिजली की छीजत कम होगी, साथ ही वोल्टेज भी ज्यादा मिलने से प्रसारण लाइनों में फॉल्ट नहीं आएगा। इससे घरों में बिजली बंद नहीं होगी। बड़ी लाइनें कम होने से हादसे भी रुकेंगे।

छीजत कम होगी

'चारों जीएसएस बनने के बाद शहर में निर्बाध बिजली मिलेगी। वहीं डिस्कॉम की प्रसारण लाइनों के लौसेज भी कम हो जाएंगे।’

बी. राम, चीफ इंजीनियर
राजस्थान राज्य प्रसारण निगम, जोधपुर

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Old April 24th, 2012, 05:46 PM   #98
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आठ घंटे से ज्यादा चली बैठक, जेडीए का बजट 1222 करोड़

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जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 1222 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया है। यह बजट पिछले बजट से लगभग दोगुना है। जेडीए चेयरमैन राजेंद्रसिंह सोलंकी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बजट बैठक 8 घंटे से ज्यादा समय तक चली। लंबी चर्चा के बाद 2012-13 के लिए 1222 करोड़ 63 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2011-12 में 642 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट था। जेडीए इस वर्ष 1047 करोड़ 62 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च करेगा। इस राशि में से 554 करोड़ 65 हजार रुपए योजना क्षेत्र में और 483 करोड़ 18 लाख 6 हजार रुपए गैर योजना क्षेत्र के विकास पर खर्च किए जाएंगे। जेडीए ने 406 करोड़ की प्रस्तावित लागत से बनने वाली 108 किलोमीटर लंबी रिंग रोड व 93 करोड़ की लागत से खतरनाक पुलिया (रोटरी सर्किल से रिक्तिया भैरुजी चौराहे के बीच) पर मल्टीलेवल ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित कर दिया।

source:e bhaskar
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Old April 24th, 2012, 05:55 PM   #99
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खतरनाक पुलिया पर मल्टीलेवल आरओबी

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गौरव पथ पर रोटरी सर्किल से रिक्तिया भैरूजी चौराहा के बीच खतरनाक पुलिया पर अब मल्टीलेवल रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के वर्ष 2012-13 के बजट में इसके लिए 93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जेडीए चेयरमैन राजेंद्रसिंह सोलंकी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 1222 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया। जेडीए ने शहर के विकास के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। जेडीए योजना क्षेत्र के साथ गैर योजना क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाएगा। इसके लिए बजट में 1047 करोड़ 62 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में 406 करोड़ की लागत से 108 किलोमीटर लंबी रिंग रोड और मोगड़ा खुर्द में ट्रांसपोर्ट नगर व ऑटोमोबाइल नगर विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। बैठक में चौखा स्थित राजीव गांधी आवासीय नगर के द्वितीय चरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। जेडीए चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप शहर का समुचित विकास करने का संकल्प लिया गया है।

विकास के लिए पहली बार १००० करोड़

शहर के विकास के लिए एक बार में एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान पहली बार किया गया है। जेडीए योजना एवं गैर योजना क्षेत्र में 1053 करोड़ 91 लाख रुपए के विकास कार्य कराएगा। जेडीए क्षेत्राधिकार वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का मास्टर प्लान बनाने पर 2 करोड़ रुपए व गैर योजना क्षेत्र में विकास कार्यों पर 483 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

भूमि व भूखंड से मिलेंगे 800 करोड़ रुपए

जेडीए को बजट की आधी से अधिक राशि 836 करोड़ रुपए भूखंडों की बिक्री से प्राप्त होगी। इसके अलावा निर्मित भवन व दुकानों से 28 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह भूमि रूपांतरण से 59.50 करोड़, नगरीय कर से 127 करोड़, हस्तांतरण शुल्क के रूप में 8 करोड़, दुकानों एवं कियोस्क के किराए से 8 लाख, ब्याज से 1 करोड़ और अन्य मदों से 17 करोड़ की आमदनी होगी।

रिंग रोड भी फोर लेन

जेडीए शहर के चारों ओर चार लेन की रिंग रोड का निर्माण करवाएगा। शहर के भीतरी इलाकों में भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने व दुर्घटनाओं से निजात दिलाने के लिए 406 करोड़ की लागत से 108 किमी लंबी रिंग बनेगी। इसका निर्माण राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) करेगा। इसके लिए सोमवार को जेडीए की बैठक में आरएसआरडीसी के अधिकारियों ने पीपीआर पेश कर दी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार की जा रही है। इस माह के अंत में यह रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी।

निगम को चुकाएंगे 15 करोड़

जेडीए अपनी आमदनी में से करीब 15 करोड़ रुपए नगर निगम को भी चुकाएगा। इसके अलावा बीस करोड़ रुपए भूमि अवाप्ति के बदले दिए जाने वाले मुआवजे के लिए रखे गए हैं।

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Old April 24th, 2012, 05:56 PM   #100
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फोर लेन होगा मल्टीलेवल आरओबी

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बारिश में लबालब रहने वाले खतरनाक पुलिया पर बनने वाला मल्टीलेवल ओवरब्रिज चार लेन का होगा। जेडीए ने मल्टीलेवल ओवरब्रिज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए 23 मार्च को ही बेंगलुरु की कंसल्टेंट फर्म मेसर्स इंडिया इंटरनेशनल इन्फ्रास्ट्रक्टर इंजीनियर्स (आईआईआईई) को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। फर्म को एक माह के भीतर ड्राफ्ट डाइंग प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके बदले जेडीए फर्म को 25.50 लाख रुपए का भुगतान करेगा। रिक्तिया भैरुजी चौराहे पर यातायात के अत्यधिक दबाव और बारिश में पुलिया पर पानी एकत्रित होने की समस्या के समाधान को लेकर गत चार सालों से इस दिशा में प्रयास किए जा रहे थे। राज्य सरकार के गत बजट में खतरनाक पुलिया (द्वितीय) पर ओवरब्रिज बनाने की घोषणा से इस योजना को पंख लगे थे।

source:ebhaskar
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