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देवघर एयरपोर्ट पर रन-वे का काम शुरू


By Prabhat Khabar | Updated Date: Nov 30 2017 5:45AM


देवघर : देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का निर्माण कार्य शुरू हो गया. बुधवार को देवघर एयरपोर्ट के रन-वे का कार्य शुरू हुआ. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु की कंपनी विशाल इंफ्राइस्ट्रचर को रन-वे का कार्य सौंपा है. कंपनी के अधिकारियों की मौजदूगी में रन-वे का कार्य चालू हुआ है, पहले चरण में रन-वे तैयार होने के बाद लेबलिंग, बाउंड्रीवाल, टर्मिनल समेत अन्य आधारभूत संरचना को विकसित किया जायेगा. देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रन-वे की कुल लंबाई ढाई हजार मीटर होगी व चौड़ाई 60 मीटर होगी.


देवघर एयरपोर्ट पर...

कंपनी को 24 माह के अंदर रन-वे पूरी तरह तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. एयरपोर्ट ऑथेरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट को 2019 दिसंबर तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा है. एयरपोर्ट के लिए करीब 600 एकड़ जमीन पूरी तरह अधिग्रहण कर लिया गया है. एयरपोर्ट तक जोड़ने के लिए तीन नये मार्ग तैयार किये जायेंगे.

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एम्स व एयरपोर्ट को जोड़ेगा देवघर का रिंग रोड

By Prabhat Khabar | Updated Date: Nov 29 2017 5:27AM


अच्छी खबर. 89 करोड़ से 35 किलोमीटर लंबी व फोरलेन बनेगी सड़क

65 गांवों से होकर गुजरेगी सड़क


देवघर : स्टेट हाइवे अाॅथोरिटी ऑफ झारखंड ने देवघर शहर के पहले चरण के रिंग रोड की रुपरेखा पूरी तरह तैयार कर ली है. डीपीआर को कैबिनेट से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद देवघर रिंग रोड के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है. 89 करोड़ रुपये से बनने वाला देवघर रिंग रोड 65 गांवों से गुजरेगा. दुमका रोड स्थित हिंडोलावरण से रोहिणी व मानिकपुर होते हुए दर्दमारा तक 35 किलोमीटर यह सड़क लंबी व फोरलेन बनेगी. सड़क की चौड़ाई 200 फीट होगी. रिंग रोड पूरी तरह नये सिरे से बनाया जायेगा,


इसमें पुरानी सड़कों को नहीं शामिल किया जायेगा. इसके लिए करीब एक हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा. भू-अर्जन विभाग ने अब तक 28 गांवों में सेक्शन 11 के तहत प्रक्रिया पूरी कर ली है, जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर जमीन मालिकों को मुआवजा राशि भुगतान शुरू की जायेगी. शेष 37 गांवों में सामाजिक सर्वेक्षण व भू-अर्जन प्रस्ताव की तैयारी है. जमीन मालिकों को नोटिस भी दी जा चुकी है.


देवघर रिंग रोड की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है. रिंड रोड का डीपीआर 89 करोड़ का तैयार हुआ है. सेक्शन 11 के तहत भू-अर्जन की प्रक्रिया चालू कर दी गयी है. समय पर भू-अर्जन का कार्य पूरी होने के बाद स्टेट हाइवे ऑथोरिटी ऑफ झारखंड के स्तर रिंग रोड का निर्माण होगा.

- अमरेंद्र कुमार साहा, कार्यपालक अभियंता, देवघर



इन गांवों की जमीन से गुजरेगा रिंग रोड


मोहनपुर प्रखंड में हिंडोलावरण से शुरू होकर हिरणाटांड़, लोढ़ीहवरण, मनसाराय कुरैवा, मोहना कनाली, रुपायडीह, ठाढ़ीलपरा, कोठिया जनाकी, हरिला, हरकट्टा, बाड़ा, गौरासिंह, सिरसा, भौरा जमुआ, बांध अगार, भोक्ताडीह, कुरुमटांड़, मधुबन, कल्होड़िया, कझिया, कर्णकोल, नवाडीह, जमुनियाटांड़, तेतरिया सारवां रोड होते हुए एयरपोर्ट के पीछे से देवघर प्रखंड में गम्हरिया, जलाथर, जलाथर लखराज, मोहनपुर चमराकनाली, सलूरायडीह, गौरीपुर, किसनीडीह चमारीडीह, तलवरिया, सातर, सातरखरपोस, सिंहपुर, बसमनडीह, बाबूपुर, सिमरिया, ओझा जमुआ, मिश्र जमुआ, चोरडीहा, रतनपुर, जोगडीहा, हरसंगाई, करतो महतोडीह, तिवारीडीह, जनकपुर, नवाडीह, रोहिणी, बधौड़ी, गोविंदपुर, बनोगा, भोक्ताडीह, कोकरीबांक, छोटा मानिकपुर, फुटाबांध, कोड़ाडीह, मानिकपुर, गनजोरा, दरपा, बंधा केंदुआ, कुमशमाहा, सरसा व दर्दमारा.



दर्दमारा से हिंडोलावरण तक भी रोड


रिंग रोड को जोड़ने के लिए दर्दमार से रिखिया तक पथ निर्माण विभाग पहले ही 10 मीटर चौड़ी सड़क बना चुकी है. रिखिया से मोहनपुर तक चौड़ी सड़क का टेंडर हो चुका है, जल्द काम चालू होने वाला है. मोहनपुर से हिंडोलावरण चौपा मोड़ होते हुए सड़क पहले बनी है. इस दूसरे चरण के रिंग रोड में शामिल किया जायेगा.


शहर में नहीं घुसेंगे भारी वाहन


देवीपुर में एम्स स्थल तक रिंग रोड गुजरेगा. हिंडोलावरण से शुरू होकर रिंग रोड बलियाचौकी के समीप तेतरिया व एयरपोर्ट के पीछे से भंडारकोला होते हुए देवीपुर रोड स्थित नवाडीह से गुजरकर मानिकपुर व दर्दमारा तक जायेगा. नवाडीह से एम्स की दूरी छह किलोमीटर है. एम्स के लिए अलग से फोरलेन रोड का डीपीआर तैयार हो रहा है, जो सीधे नवाडीह स्थित रिंग रोड से जुड़ जायेगा. किसी भी राज्य से आने वाली वाहनें सीधे एम्स तक जा सकती है. रिंग रोड तैयार होने से भारी वाहनें शहर में नहीं घुसे

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जमीन पर बनेगा आशियाना, एयरपोर्ट के 150 विस्थापितों को मिला पुनर्वास प्रमाण पत्र

By Prabhat Khabar | Updated Date: Nov 8 2017 8:03AM


देवघर: चित्ताैलोढ़िया के समीप नैयाडीह मौजा में देवघर एयरपोर्ट के विस्थापितों काे बसाये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. मंगलवार को समाहरणालय में डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने विस्थापितों को नैयाडीह मौजा में पुनर्वास प्रमाण पत्र सौंपा. पहले दिन 150 विस्थापितों को पुर्नवास प्रमाण पत्र दिया गया. शेष विस्थापितों को बुधवार को प्रमाण पत्र सौंपा जायेगा.

डीसी ने कहा कि विस्थापित निर्धारित प्लॉट में ही माॅडल के तहत मकान का निर्माण करें, ताकि पुर्नवास स्थल की सुंदरता बरकरार रहे. नैयाडीह में प्रत्येक विस्थापित परिवार 700 वर्गफीट जमीन में मकान का निर्माण करेंगे. विस्थापितों के नाम से आवंटित 19.5 एकड़ जमीन पर भवन निर्माण प्रमंडल द्वारा पिलर लगाने का कार्य चालू कर दिया गया है.

प्रत्येक प्लॉट तक जाने के लिए 13 से 20 फीट तक रास्ता छोड़ा गया है. प्रत्येक विस्थापित परिवार को 10.36 लाख रुपये मुहैया करायी गयी है. इस मौके पर अपर समाहर्ता अंजनी कुमार दुबे, भू-अर्जन पदाधिकारी अनिल यादव आदि थे.

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देवघर में एम्स निर्माण, 200 एकड़ जमीन की चार दीवारी का काम शुरू


RITURAJ SINHA | संवाददाता

झारखंड के देवघर जिले के देवीपुर में एम्स निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. लगभग 200 एकड़ में बनने वाले एम्स की चार दीवारी के निर्माण कार्य का भूमि पूजन स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा किया गया.

इस मौके पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स का शिलान्यास किया जायेगा. निशिकांत दुबे ने कहा कि एम्स के निर्माण पर लगभग दो हज़ार करोड़ की लागत आयेगी. फिलहाल 10 करोड़ की लागत से इसकी चार दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है.


उन्होंने कहा कि एम्स को बनने में चार साल तक का समय लग जाएगा. लेकिन सरकार के स्तर से बात कर अगले वर्ष दिसंबर तक यहां ओपीडी सेवा शुरू करने की पहल की जायेगी. उन्होंने कहा कि एम्स बाबा बैजनाथ धाम के बाद दूसरी पहचान एम्स बनेगा.

चार दीवारी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल स्थानीय विधायक नारायण दास ने देवघर में एम्स निर्माण की स्वीकृति को भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. साथ ही साथ उन्होंने इसे झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात बताया.

देवपुर में एम्स की चहार दीवारी के निर्माण पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्त्ता मौजूद थे. हालांकि इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहे.

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अप्रैल से देवघर एम्स में शुरू हो जाएगा ओपीडी


by InextliveFri 01-Dec-2017 07:00:07


तोहफा स्लग: सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने दिए संकेत, जल्द होगा शिलान्यास, आएंगे पीएम - केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी


RANCHI (30 Nov): अप्रैल से देवघर में प्रस्तावित ऑल इंडिया मेडिकल साइंस (एम्स) का ओपीडी शुरू हो जाएगा। इसके लिए सारे प्रॉसेस पूरे किए जा रहे हैं।

एम्स के शिलान्यास की डेट जल्द तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास कर सकते हैं। ये बातें सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कहीं। गुरुवार को वह रांची में शुरू हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने आए थे।

श्री नड्डा ने स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर रामचंद्र चंद्रवंशी के साथ मुलाकात के क्रम में यह जानकारी दी। मंत्री व अपर मुख्य सचिव करें मॉनिटरिंग केंद्रीय मंत्री ने पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में केंद्र के सहयोग से स्थापित हो रहे मेडिकल कॉलेजों की मॉनिट¨रग राज्य के स्वास्थ्य मंत्री व अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन मेडिकल कॉलेजों में जल्द पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं।


चंद्रवंशी ने उन्हें बताया कि इन मेडिकल कॉलेजों में अगले साल से पढ़ाई शुरू करने के लिए एमसीआइ को ऑनलाइन आवेदन कर लिया है। एमसीआइ के निरीक्षण के पहले सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। बॉक्स चाईबासा, बोकारो, कोडरमा मेडिकल कॉलेज में मांगा सहयोग राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य में स्थापित हो रहे तीन अन्य मेडिकल कॉलेजों (चाईबासा, बोकारो तथा कोडरमा) को भी केंद्र की योजना में शामिल कर आर्थिक सहयोग देने की मांग दोहराई। केंद्रीय मंत्री ने इसपर सकारात्मक रूप से विचार करने तथा इसपर केंद्र के अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया।

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देवघर में दिखने लगा है मोमेंटम झारखंड का असर
RITURAJ SINHA | संवाददाता

मोमेंटम झारखंड के बाद राज्य में औद्योगिक माहौल बनाने की सरकार ने जो पहल शुरू की थी, उसका असर देवघर में दिखने लगा है. जसीडीह के मृत प्राय औद्योगिक प्रांगण में फिर से उद्योगों का जाल बिछाने की संतालपरगना औद्योगिक विकास प्राधिकार की पहल पर यहां नए उद्योग लगने शुरू हो गए हैं.


सरकार की पहल पर संतालपरगना औद्योगिक विकास प्राधिकार (SPIADA) द्वारा यहां फिर से नए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को भूखंड उपलब्ध कराये जा रहे हैं. इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगा है, अभी तक तीन दर्जन से अधिक औद्योगिक इकाई लगाने के लिए भूखंड उद्योगपतियों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं.

बीरान पड़े औद्योगिक क्षेत्र को फिर से उद्योगों का जाल बिछा कर आबाद करने की सरकार की पहल पर छोटे-बड़े उद्योगपति द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मोमेंटम झारखंड के तहत राज्य में इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस का माहौल तैयार करने की सरकार द्वारा जो पहल शुरू की गई है. उससे संतालपरगना जैसा पिछड़ा क्षेत्र राज्य के औद्योगिक मानचित्र पर अपना स्थान बनाने में कामयाब होगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पलायन पर भी रोक लगेगी.

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जमीन मिल नहीं रही, कैसे तैयार होगी एयरो सिटी

By Prabhat Khabar | Updated Date: Jul 8 2018 6:20AM


देवघर : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) राज्य सरकार एवं डिफेंस रिसर्चर एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक नयी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण करेगी. यह चार हजार स्क्वायर मीटर में फैला हुआ होगा. इस टर्मिनल के तहत कोड 4-सी एयरक्रॉफ्ट (ए-320, बी-737) आदि के लिए रनवे बनेगा. रनवे के अलावा दो ए-320 और एक सी-130 एयरफ्रॉफ्ट के लिए पार्किंग व्यवस्था के लिए एपरॉन भी बनेगा.

साथ ही एटीसी टावर, फायर स्टेशन एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण होना है. लेकिन, एएआइ ने 400 एकड़ जमीन की मांग राज्य सरकार से की है. एएआइ का कहना है कि ऐरो सिटी के बनने से एयरपोर्ट की क्षमता में इजाफा होगा. जो इस शहर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के विकास में मददगार साबित होगा. इस वजह से राज्य सरकार से 400 एकड़ जमीन की मांग की गयी है. हालांकि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है. एएआइ ने कहा है कि एयरपोर्ट को विकासशील बनाने में काफी खुशी होगी.

वर्तमान में यातायात प्रक्षेपण और पूर्वानुमान के मामले में एएआइ प्रस्तावित हवाई अड्डा वाणिज्यिक रूप से अभाव में है. यह हवाई अड्डा इस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बनाया जाना वाला है. एएआइ ने राज्य सरकार से अलग से 400 एकड़ जमीन मांगी, कोई पहल नहीं

चार या पांच एयरपोर्ट ही मुनाफे में चल रहे : निशिकांत

गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्ष 2015 से जमीन उपलब्ध कराने का काम पैंडिंग पड़ा है. प्रधानमंत्री व एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को पत्र लिखा था. सस्टेनेबुल बनाने के लिए एयरो सिटी के लिए राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण करके देना चाहिए. देश के चार या पांच एयरपोर्ट ही मुनाफे में चल रहा हैं. कॉमर्शियल वैल्यू के लिए जमीन अधिग्रहण जरूरी है.

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